ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और गिरफ़्तारी के विरोध में प्रदर्शन राष्ट्रीय महासचिव (सपा) युवजन सभा रजनीश भारती

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया। प्रदेश के हर जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च निकाला। प्रयागराज में बालसन चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और उनका पुतला भी फूंका।

चुनाव आयोग पर सपा नेताओं का बड़ा आरोप

कड़ी धूप के बावजूद घंटों सड़कों पर डटे रहे सपाइयों की ओर से प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पार्टी प्रवक्ता दान बहादुर मधुर और महानगर अध्यक्ष इफ्तिखार हुसैन ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाएं एक दल विशेष के हित में काम कर रही हैं और जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटते, तब तक देश में निष्पक्ष निर्वाचन संभव नहीं।

इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लाखों वोट काटे जाना संविधान के खिलाफ है और इससे भाजपा को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की।

'इंडिया' गठबंधन की रणनीति का हिस्सा

प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने बताया कि यह मार्च 'इंडिया' गठबंधन की दिल्ली बैठक में तय रणनीति के अनुसार आयोजित किया गया। गठबंधन ने 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में अभियान चलाने का निर्णय लिया था और आज अभियान के अंतिम दिन इसे पूरे प्रदेश में अंजाम दिया गया।

प्रयागराज में जिला मुख्यालय, महानगर कार्यालय, यमुना पार्क, गंगा पार्क और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तीन प्रमुख मांगें उठाईं:

• मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए
• चुनाव कार्यालय की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए
• फॉर्म छह में संशोधन के मामले में दोषी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो

संतुलित पक्ष

इस प्रदर्शन के संदर्भ में चुनाव आयोग या भाजपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने पहले कई अवसरों पर अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह निष्पक्ष और संविधान के अनुरूप बताया है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर यह बहस अब राजनीतिक मैदान में गहराती दिख रही है।

निष्कर्ष

सपा का यह आंदोलन आगामी चुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों का चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बढ़ता आक्रोश साफ दिख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक कार्यनीति का हिस्सा बताता रहा है। चुनावी सुधार और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर यह विवाद आने वाले समय में और चर्चित रहने की संभावना है।